रांची
झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।
विगत कई वर्षो से क्षेत्रीय-जनजातीय भाषा विज्ञान व जनजातीय विषयों पर शोध कार्य करने वाले विशेषज्ञों, जानकारों, शिक्षाविद के द्वारा झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग की जा रही थी। झारखंड सरकार के बजट में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए बजटीय राशि का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय के खोले जाने से जनजातीय भाषाओं के संवर्द्धन के साथ आदिवासियों की कला, संस्कृति, खानपान के अलावा विलुप्त होती वाद्ययंत्रों को भी संरक्षित रखने के प्रयास होंगे।
उच्च-तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज जिला में नए राजकीय विश्वविद्यालय की योजना बनाने से भी आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा पीपी मोड में खूंटी, गिरीडीह, जमेशदपुर, धनबाद, देवघर, जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज खेालने की योजना है। सरकार आदिम जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीन हजार 384 करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपये का प्रावधान किया गया हैं।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शेष 935 स्वीकृत योजनाओं में निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का लक्ष्य है। अबतक 240 योजनाएं पूर्व में क्रियान्वित की जा चुकी हैं, ऐसे में आदिवासी बहुल इलाके भी पक्की सड़क से जुड़ेंगे।
औद्योगिक नीति के तहत आने वाले दिनों में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश की योजना हैं। इस वित्तीय वर्ष में कुल 20 हजार जॉब कार्ड बनाने व 10 लाख मानव दिवस कर्मी सृजित किए जाने का लक्ष्य हैं।
झारखंड सरकार के बजट में महुआडांड़ के लोध फॉल का विकास और नेतरहाट में ग्लास ब्रिज बनाने के प्रस्ताव से स्थानीय लोगों में उत्साह है। दोनों योजनाओं के धरातल पर उतरने से पूरे इलाके में विकास का नया रास्ता खुलेगा। यहां पर्यटन के क्षेत्र में सुविधा बढ़ेगी जिससे पर्यटन से जुड़ा रोजगार भी बढ़ेगा। नेतरहाट को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यह स्थान सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों के पर्यटकों की भी पहली पसंद है। यहां ग्लास ब्रिज निर्माण की स्वीकृति मिलने से नेतरहाट को पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान भी मिलेगी।
झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग और शिक्षित बनाने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी प्रावधान किया है। इस योजना के तहत, 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 2025-26 के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।
