Tuesday, May 21, 2024
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कानूनी

भारतीय कानून में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और सहायता का पूरा प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई अदालती निर्णय तो सार्वजनिक हैं, लेकिन कई लो प्रोफाइल मामलों में ऐसे प्रभावशाली आदेश भी अदालतों ने दिए हैं जिनका प्रभाव दूरगामी है और उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। द इंडियन ट्राइबल न केवल ऐसे मामलों की पड़ताल करता है बल्कि आदिवासियों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी/न्यायिक घटनाक्रमों से अपने पाठकों को अवगत भी कराता है।

पीढ़ीगत बदलाव में खड़ी हुईं परेशानियां

आरक्षण के लिए भ्रम या दोहरे प्रावधान का लाभ लेते हुए किसी जाति को अपनाने पर अदालत कैसे नाराज हो जाती है, इस पर प्रकाश डाल रही हैं मृतिका जैन

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राज्य के पास असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करने का अधिकार

अल्पसंख्यक समूहों के आनुपातिक, समुचित और प्रतिपूरक प्रतिनिधित्व के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, बता रही हैं मृतिका जैन

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आरक्षण का अपना एक भूगोल

देश का कानून आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इसका लाभ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया जा सकता। न ही राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग की जा सकती है। ऐसा क्यों है, इस पहलू पर प्रकाश डाल रही हैं मृतिका जैन

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In Numbers

705
Individual ethnic groups are notified as Scheduled Tribes as per Census 2011
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