कानूनी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने भारत के सबसे समृद्ध वन परिदृश्यों में से एक सारंडा में संरक्षण, खनन और आदिवासी आजीविका के बीच संतुलन की रेखा दोबारा खींच दी है। अनीमेश बिसोई बताते हैं कि इस आदेश का पर्यावरण, उद्योग और स्थानीय [...]

झारखंड के बहुचर्चित सीएनटी एक्ट उल्लंघन मामले में अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी और कई अधिकारियों को दोषी ठहराया। जानिए कैसे की गई थी करोड़ों की जमीन खरीद और क्या है मामला। The Indian Tribal की रिपोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पार्थिव शरीर को रूस से वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाए

आरक्षण के लिए भ्रम या दोहरे प्रावधान का लाभ लेते हुए किसी जाति को अपनाने पर अदालत कैसे नाराज हो जाती है, इस पर प्रकाश डाल रही हैं मृतिका जैन

अल्पसंख्यक समूहों के आनुपातिक, समुचित और प्रतिपूरक प्रतिनिधित्व के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, बता रही हैं मृतिका जैन

एक शब्द का गलत अनुवाद अनुसूचित जनजाति होने और न होने का सवाल खड़ा कर सकता है, बता रही हैं मृतिका जैन

देश का कानून आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इसका लाभ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया जा सकता। न ही राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग की जा सकती है। ऐसा क्यों है, इस पहलू पर प्रकाश डाल रही हैं मृतिका जैन