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झारखण्ड के आदिवासियों के 32 समुदायो के लोगों ने और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आदिवासी बचाओ महारैली में हिस्सा लिया और पच्चीस प्रस्ताव पारित किये जिसमे पारसनाथ सहित आदिवासियों के सभी धार्मिक स्थलों को गैर आदिवासियों के कब्जे से मुक्त कराये जाने और आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण [...]

झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को वर्ष 2023-24 का 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट पेश किया। राज्य के कोल्हान प्रमंडल में मुंडा, हो और भूमिज जनजातियों के पारंपरिक शासन व्यवस्था के अंग हैं मानकी, मुंडा और डकुआ।

आठवें राष्ट्रीय आदिवासी उद्यमिता प्रशिक्षण अधिवेशन के आयोजन का उद्देश्य जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके तहत जनजातीय संसाधनों के आधार पर आदिवासी समुदाय के आदिवासी व्यवसाय और व्यापार को किस तरह बढ़ावा दिया जाए उसकी रणनीति भी तैयार की जानी है।

उन्होंने आज साफ़ कर दिया कि उनकी सरकार 1932 के खतियान के मामले में पीछे नहीं हटेगी और स्थानीयता बिल पर राज्यपाल की शंकाओं को दूर करेगी। राज्यपाल रमेश बैस ने स्थानीयता को लेकर झारखण्ड विधान सभा से पारित विधेयक को राज्य सरकार को वापस कर दिया है।

अपने खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के तहत चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को लोगों को संबोधित किया तथा तमाम पदाधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की।

राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट युवाओं और छात्रों के लिए समर्पित होगा और उसमें आदिवासी अंचल के विकास के लिए प्रावधान भी होंगे।

खनन माफिया द्वारा हरियाणा में एक डीएसपी की डम्पर से कुचल कर हत्या कर देने की तरह ही एक और मामला सामने आया है। वाहन चेकिंग के दौरान झारखण्ड की राजधानी में आदिवासी महिला सब-इंस्पेक्टर की पशु तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी है।

आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में केन्द्र सरकार ने देश के जनजातीय बहुल गांवों की दशा सुधारने के लिए बड़े स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार 7,500 गांवों का कायाकल्प करेगी

गरासिया एक साल के वर्क वीजा पर २०२१ के अप्रैल में रूस गए थे और जुलाई में मास्को के एक पार्क में मृत पाए गए। तब से उनकी पत्नी अपने पति का शव वापस लाने के लिए तड़प रही थी

अब ऐसे ही सेब बागान आदिवासी बहुल और तुलनात्मक रूप से गर्म जलवायु वाले राज्य झारखंड में भी नजर आएंगे। स्थानीय आदिवासी किसानों को पारंपरिक खेती से विशेष लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए ये पहल की गयी है। इसके बारे में और बता रहे हैं [...]