रांची
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया। मोरहाबादी मैदान के राजकीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण और परेड की सलामी लेने का बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए एक नई योजना अबुआ आवास की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में लगभग 15 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। “हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को तीन कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे,” मुख्यमंत्री ने याद दिलाया।
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करते हुए लगभग 38 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। इसमें से 36 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार की ओर से झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) विधेयक, 2023 विधान सभा से पारित कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नियुक्तियों में झारखंड के लोगों को उनका उचित हक मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा की उनकी सरकार झारखंड के लोगों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री सारथी योजना राज्य के 80 प्रखंडों में युवाओं के कौशल विकास के लिए शुरू कि गयी है।सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से सात लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फुलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया- दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसी कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभांवित किया जा रहा है।
पहले लोगों को योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार लोगों के दरवाजे पर पहुंच कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कैम्प का आयोजन कर सरकारी योजनाओं से आम नागरिकों को जोड़ा गया है। लोगों के उत्साह को देखते हुए इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा।
सोरेन ने बताया कि 1400 करोड़ रुपये की राशि राज्य के 35 लाख पेंशनधारियों को जुलाई 2023 तक दिए गए हैं तथा राज्य सरकार किसानों के लिए कुल 88 योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड को केंद्र सरकार से सूखे से निपटने के लिए जरूरी सहायता नहीं मिली। राज्य सरकार स्तिथि पर नज़र बनाये हुए है।
