रांची
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज यहाँ विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद दूसरे घंटे से ही विपक्ष के लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। पर अगले महीने सरकार को बने हुए 4 साल होने वाले हैं। इससे पहले का जो मंजर रहा वह सभी ने देखा। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक समाज के युवा विदेश में पढ़ने जा सकता होगा। लेकिन आपकी सरकार ने आज 100% खर्चे पर यहां के वंचित समाज के युवाओं को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा है।
उन्होंने कहा कि यहां बोकारो स्टील प्लांट, एचइसी जैसे कई उद्योग लगे। आज बड़ी-बड़ी कंपनियां राज्य में काम कर रही है। उसके बावजूद यहाँ पिछड़ापन देश में सबसे अधिक रहा है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक-सभी तरीकों से यहाँ के आदिवासी-मूलवासी पिछड़ा रहने को मजबूर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? अगर हम उस पर बात करें तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। लेकिन पीछे की ओर देखने के बजाय, आगे कैसे बेहतर हो इस पर हमें काम करना है। जिन लोगों ने राज्य को पिछड़ा बनाया उन्हें जनता ने सजा देने का काम किया है।
जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है वहाँ केंद्र सरकार द्वारा थोड़ा सौतेला व्यवहार दिखाया जाता है। राज्य में 8 लाख से अधिक गरीब लोग आवास से वंचित थे, जिन्हें आवास देने के लिए हमें केंद्र से स्वीकृति नहीं मिली। इसलिए आज राज्य सरकार द्वारा 8 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना से जोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है।
इस अवसर पर राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि और जे एम एम के संस्थापक और राज्य सभा सांसद शिबू सोरेन विशिष्ट अतिथि थे।
हेमंत ने कहा कि जहाँ पूर्व में हाथ में राशन कार्ड लेकर लोग भूख से मरने को मजबूर होते थे, लाखों लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाते थे, आज हम हरा राशन कार्ड के जरिए लाखों लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं। हमने रिकॉर्ड समय में जेपीएससी एग्जाम का रिजल्ट निकाल कर राज्य के नौजवानों को बीडीओ, सीओ बनाकर अलग-अलग जिलों में राज्यवासियों की सेवा करने हेतु भेजने का काम किया। सरकारी नौकरियों, प्राइवेट नौकरियों, स्वरोजगार से राज्य के युवाओं को पैरों पर खड़ा करने का काम सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है।
राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। खेती-बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो इसे लेकर कई योजनाएं आपकी सरकार द्वारा चलायी जा रही है। इस साल पुनः आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आपके दरवाजे पर आ रही है। हमारे राज्य में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पदाधिकारी नहीं जाते थे। इतना पिछड़ापन किसी भी राज्य के लिए अभिशाप के बराबर है। इसीलिए हमने सुनिश्चित किया कि सरकार राज्य के विकास में कोसों दूर, जहाँ सरकार की योजनाएं नहीं जाती थी, न सरकार की आवाज जाती थी, न पदाधिकारी जाते थे उन दरवाजों में सरकार जाएगी और लोगों को अधिकार से जोड़ने का काम करेगी।
सरकार आपके द्वार के पहले चरण में हमने लाखों जरूरतमंद लोगों को सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के अधिकार से जोड़ने का काम किया। आज आपको ऐसा कोई जरूरतमंद व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो। आप देखेंगे हमने शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार लाने का काम शुरू किया है। 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए हैं जहां प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा दी जा रही है।
कल्याण विभाग के सैकड़ों हॉस्टल्स को ठीक किया जा रहा है। पूर्व में बनने के बाद इन हॉस्टल्स की कभी कोई देखरेख नहीं होती थी। कल्याण विभाग के सभी हॉस्टल्स में हम चौकीदार भी देंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। युवाओं को उच्च शिक्षा में मदद के लिए हम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू कर रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए आप इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन अवश्य भरें।
राज्य में ग्रामीण सड़कों की हालत अत्यंत खराब रहती थी। उसे भी वृहद स्तर पर ठीक करने का काम किया जा रहा है। अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान के अंतर्गत भी लोगों को वन पट्टा प्रदान करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।
विगत वर्षों में कई सरकारें यहां आई-गई लेकिन राज्य के प्रति उनकी संवेदनाएं बिल्कुल शून्य रही। हमारी सरकार में यहाँ के नौजवानों, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे शहरों में भी बड़े-बड़े फ्लाईओवर्स बड़ी तेजी से बन रहे हैं। लोगों की हर समस्या में सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। चाहे वह समस्या राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर।
आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड में एक टनल बन रहा था वहां राज्य के मजदूर अंदर फंस गए थे। तुरंत हमने एक टीम को रवाना किया और वहाँ से उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यह देश का पहला राज्य है जहाँ कोरोना के समय मजदूरों को मरने को विवश होने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित उनके घर पहुंचाने का काम किया गया।
इसी प्रकार बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत लाखों एकड़ जमीन पर बागवानी हेतु फलदार पौधे लगवाए गए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के जरिए हजारों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। सरकार आपके द्वार के दूसरे चरण में हमने राज्य की लाखों बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने का काम किया है। लगभग 8 लाख किशोरियों को पढ़ने और आगे बढ़ाने के लिए सहायता राशि प्रदान की गयी।
निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। रोजगार मेले के तहत हमने हजारों युवाओं को ऑफर लेटर भी प्रदान किया है। पहले यहाँ क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते थे। उन पर काबू पाने के लिए पेपर लीक निवारण कानून जैसा कड़ा कानून बनाया गया है जिसमें अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसे सख्त सजा देने का प्रावधान है।
- राज्य वासियों को 7042 करोड़ रुपए की 896 योजनाओं की सौगात मिली
- मुख्यमंत्री ने 1714 करोड रुपए की राशि से 229 योजनाओं का किया उद्घाटन
- 5328 करोड़ रुपए की 677 योजनाओं की रखी आधारशिला
- 18034 युवाओं को ऑफर लेटर दिया
- मुख्यमंत्री ने चार नई पॉलिसी का किया शुभारंभ, उद्यम, उद्यमी और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
- आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का किया शुभारंभ
- अबुआ आवास योजना की दी सौगात
- मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का हुआ शुभारंभ
- मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय -अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का मान बढ़ाने वाले 70 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया
- 70 खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनकी उपलब्धियों को सम्मान दिया
