• About
  • Contact
  • Sitemap
  • Gallery
No Result
View All Result
Vacancies
Friday, May 23, 2025
The Indian Tribal
  • Home
  • Achievers
    • उपलब्धिकर्ता
  • Cuisine
    • खान पान
  • Health
    • स्वास्थ्य
  • Legal
    • कानूनी
  • Music
    • संगीत
  • News
    • Updates
    • खबरें
  • Sports
    • खेलकूद
  • Variety
    • विविध
  • हिंदी
    • All
    • आदिवासी
    • उपलब्धिकर्ता
    • कला और संस्कृति
    • कानूनी
    • खबरें
    • खान पान
    • खेलकूद
    • जनजाति
    • भारत
    • विविध
    • संगीत
    • संस्कृति
    • स्वास्थ्य
    The Indian Tribal

    आयोग लाएगा आदिवासी ज़मीन की खरीद-बिक्री पर थाना क्षेत्र की बाध्यता पर स्पष्टता

    झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया।

    झारखंड में बनेगा जनजातीय विश्वविद्यालय 

    The Indian Tribal

    सौर ऊर्जा ने भगाया अंधेरा, झिलमिला उठे आदिवासियों के भविष्य के सपने

    The Indian Tribal

    जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरव को चित्रों में उकेरने की अनूठी पहल

    The Indian Tribal

    झारखण्ड के महान विभूतियों की संघर्ष गाथा हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

    The Indian Tribal

    खरसावां शहीद स्मारक को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाएंगे: हेमन्त सोरेन

    Bastar Touris,

    इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने पर्यटन गाइड बन आदिवासी जीवन को दुनिया के समक्ष लाने का बीड़ा उठाया है

    Surrendered Naxalites - The Indian Tribal

    कभी थी पुलिस उनके पीछे, आज पुलिस बन वे नक्सलियों के पीछे

  • Gallery
    • Videos
  • Latest News
The Indian Tribal
  • Home
  • Achievers
    • उपलब्धिकर्ता
  • Cuisine
    • खान पान
  • Health
    • स्वास्थ्य
  • Legal
    • कानूनी
  • Music
    • संगीत
  • News
    • Updates
    • खबरें
  • Sports
    • खेलकूद
  • Variety
    • विविध
  • हिंदी
    • All
    • आदिवासी
    • उपलब्धिकर्ता
    • कला और संस्कृति
    • कानूनी
    • खबरें
    • खान पान
    • खेलकूद
    • जनजाति
    • भारत
    • विविध
    • संगीत
    • संस्कृति
    • स्वास्थ्य
    The Indian Tribal

    आयोग लाएगा आदिवासी ज़मीन की खरीद-बिक्री पर थाना क्षेत्र की बाध्यता पर स्पष्टता

    झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया।

    झारखंड में बनेगा जनजातीय विश्वविद्यालय 

    The Indian Tribal

    सौर ऊर्जा ने भगाया अंधेरा, झिलमिला उठे आदिवासियों के भविष्य के सपने

    The Indian Tribal

    जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरव को चित्रों में उकेरने की अनूठी पहल

    The Indian Tribal

    झारखण्ड के महान विभूतियों की संघर्ष गाथा हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

    The Indian Tribal

    खरसावां शहीद स्मारक को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाएंगे: हेमन्त सोरेन

    Bastar Touris,

    इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने पर्यटन गाइड बन आदिवासी जीवन को दुनिया के समक्ष लाने का बीड़ा उठाया है

    Surrendered Naxalites - The Indian Tribal

    कभी थी पुलिस उनके पीछे, आज पुलिस बन वे नक्सलियों के पीछे

  • Gallery
    • Videos
  • Latest News
No Result
View All Result
The Indian Tribal
No Result
View All Result
  • Home
  • Achievers
  • Cuisine
  • Health
  • Legal
  • Music
  • News
  • Sports
  • Variety
  • हिंदी
  • Gallery
  • Latest News
Vacancies
Home » The Indian Tribal / Legal » ‘Treating Unequals Unequally’

‘Treating Unequals Unequally’

It’s crucial to understand the difference between proportionate, adequate and compensatory representations of minority groups. Mrittika Jain writes about the distinction made by the Supreme Court

February 24, 2022
Supreme court of India

Supreme Court Of India

In 2010, Chief Justice KG Balakrishnan heard the Union of India v Rakesh Kumar, and made a distinction between proportionate, adequate and compensatory representations.

On an appeal against the provision that the panchayat chairperson in a Scheduled Area can only be a person from a Scheduled Tribe, the high court struck down various provisions of Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 and the Jharkhand Panchayati Raj Act on grounds that they provided for 100% reservation in a seat of public employment, whereas the upper limit is 50%.

Article 243 M expressly empowers the Parliament to make necessary “exceptions and modifications” in enactment of legislations towards autonomy of STs

The Union appealed to the Supreme Court which, however, upheld the special provisions provided under Schedule V that ensure autonomy of Scheduled Tribes in administration of tribal areas. It also mentioned that Article 243 M expressly empowers the Parliament to make necessary “exceptions and modifications” in enactment of legislations towards this purpose, as does the apex court’s Indira Sawhney judgement, which say 50% quota can be exceeded in exceptional circumstances.

The CJI distinguished between the objective of protection of STs, and provisions for job and education reservation of the marginalised that cannot be applied to scheduled areas. He also noted that Articles 14, 39(b) and 39(c) empower the state to treat unequals unequally to attain a social, economic and political level playing field.

In Numbers

672
Sub-Districts each have a Scheduled Tribes population of more than 10,000
Adivasi quite literally means ‘earliest inhabitant,’ but their fate, lives and welfare too often rest heavily on modern readings and interpretations of law. “The State shall promote with special care the educational and economic interests of… in particular, the scheduled castes and the scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation,” says Article 46 of the Constitution, which, along with Articles 341, 342, 16(4) and 335, delineates the treatment of SC/STs. Over the years, several government orders, amendments and legal precedents have built a path for the Adivasi to be brought into the mainstream.
आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है इस धरती पर सबसे पुराने निवासी, लेकिन उनका भाग्य, रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक कल्याण आधुनिक व्यवस्था तथा कानून की व्याख्या पर निर्भर करता है।

संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को विशेष ख्याल रखते हुए बढ़ावा देगा और उन्हें हर प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। इसी के साथ अनुच्छेद 341, 342, 16(4) और 335 में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ बर्ताव को स्पष्ट किया गया है।

वर्षों से कई प्रकार के सरकारी आदेशों, संशोधनों और कानूनी फैसलों ने आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
लगभग तीन दशकों तक चली मुकदमेबाजी के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण जैसे मुद्दों पर कुछ ऐतिहासिक निर्णय आए हैं। इसकी शुरुआत 1992 में ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले से हुई थी, जिसे कई बार उलटा गया और फिर बहाल किया गया।

वर्ष 1997 के समता फैसला भी अनुसूचित जनजाति के लिए दूरगामी परिणाम पडऩे वाला रहा है। इसमें अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में खनन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि खनन उद्योग ने आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी स्थिति में व्यापक बदलाव किया है।

दूसरी ओर, समय-समय पर अदालतों ने भी आदिवासी हितों के मद्देनजर सख्त टिप्पणियां दी हैं। पिछले साल अगस्त में ही एक शीर्ष पीठ ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर स्थायी तौर पर विचार नहीं किया। अदालतों न केवल कानूनी, बल्कि सबके लिए समानता के नैतिक पहलुओं पर भी गौर किया है। हालांकि यह कानूनी राय अभी बनी हुई है कि आधुनिकता अनुसूचित जनजातियों के हितों पर अतिक्रमण कर रही है। अदालतों द्वारा कुछ ऐसे रोचक फैसले भी पारित किए गए हैं, जो खास चर्चित तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जनजातीय विकास पर सीधा प्रभाव डाला है।

Next Post
मेघालय, बास्केटबॉल पिच

अपनी लगन से पूर्वोत्तर में बास्केटबॉल को लोकप्रिय बना रहे हैं एंड्रयू सुटिंग

  • About Us
  • Contact
  • Team
  • Redressal
  • Copyright Policy
  • Privacy Policy And Terms Of Use
  • Disclaimer
  • Sitemap

  • Achievers
  • Cuisine
  • Health
  • Hindi Featured
  • India
  • News
  • Legal
  • Music
  • Sports
  • Trending
  • Chhattisgarh
  • Delhi
  • Gujarat
  • Jammu & Kashmir
  • Jharkhand
  • Kerala
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • North East
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Sikkim
  • Tripura
  • Odisha
  • Telangana
  • West Bengal
  • Political News
  • Variety
  • Art & Culture
  • Entertainment
  • Adivasi
  • Tribal News
  • Scheduled Tribes
  • हिंदी
  • उपलब्धिकर्ता
  • कानूनी
  • खान पान
  • खेलकूद
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • संगीत
  • विविध
  • कला और संस्कृति
  • खबरें
  • असम की ताज़ा ख़बरें
  • अरुणाचल प्रदेश की ताज़ा ख़बरें
  • ओडिशा की ताज़ा ख़बरें
  • केरल की ताज़ा ख़बरें
  • गुजरात की ताज़ा ख़बरें
  • छत्तीसगढ़
  • जम्मू और कश्मीर की ताज़ा ख़बरें
  • झारखंड न्यूज़
  • तेलंगाना की ताज़ा ख़बरें
  • दिल्ली
  • नॉर्थईस्ट की ताज़ा ख़बरें
  • पश्चिम बंगाल की ताज़ा ख़बरें
  • मध्य प्रदेश की ताज़ा ख़बरें
  • महाराष्ट्र की ताज़ा ख़बरें
  • त्रिपुरा की ताज़ा ख़बरें
  • नागालैंड की ताज़ा ख़बरें
  • मणिपुर की ताज़ा ख़बरें
  • मिजोरम की ताज़ा ख़बरें
  • मेघालय की ताज़ा ख़बरें
  • सिक्किम की ताज़ा ख़बरें
  • राजस्थान की ताज़ा ख़बरें

About Us

The Indian Tribal is India’s first bilingual (English & Hindi) digital journalistic venture dedicated exclusively to the Scheduled Tribes. The ambitious, game-changer initiative is brought to you by Madtri Ventures Pvt Ltd (www.madtri.com). From the North East to Gujarat, from Kerala to Jammu and Kashmir — our seasoned journalists bring to the fore life stories from the backyards of the tribal, indigenous communities comprising 10.45 crore members and constituting 8.6 percent of India’s population as per Census 2011. Unsung Adivasi achievers, their lip-smacking cuisines, ancient medicinal systems, centuries-old unique games and sports, ageless arts and crafts, timeless music and traditional musical instruments, we cover the Scheduled Tribes community like never-before, of course, without losing sight of the ailments, shortcomings and negatives like domestic abuse, alcoholism and malnourishment among others plaguing them. Know the unknown, lesser-known tribal life as we bring reader-engaging stories of Adivasis of India.

Follow Us

All Rights Reserved

© 2024 Madtri Ventures [P] Ltd.

No Result
View All Result
  • Home
  • Achievers
  • Cuisine
  • Health
  • Health
  • Legal
  • Music
  • News
  • Sports
  • Variety
  • हिंदी
    • उपलब्धिकर्ता
    • खान पान
    • कानूनी
    • खेलकूद
    • खेलकूद
    • संगीत
    • संगीत
    • स्वास्थ्य
    • स्वास्थ्य
    • विविध
  • Gallery
  • Videos

© 2024 Madtri Ventures [P] Ltd.