पीढ़ीगत बदलाव में खड़ी हुईं परेशानियां

संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को विशेष ख्याल रखते हुए बढ़ावा देगा और उन्हें हर प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। इसी के साथ अनुच्छेद 341, 342, 16(4) और 335 में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ बर्ताव को स्पष्ट किया गया है।

वर्षों से कई प्रकार के सरकारी आदेशों, संशोधनों और कानूनी फैसलों ने आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
लगभग तीन दशकों तक चली मुकदमेबाजी के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण जैसे मुद्दों पर कुछ ऐतिहासिक निर्णय आए हैं। इसकी शुरुआत 1992 में ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले से हुई थी, जिसे कई बार उलटा गया और फिर बहाल किया गया।

वर्ष 1997 के समता फैसला भी अनुसूचित जनजाति के लिए दूरगामी परिणाम पडऩे वाला रहा है। इसमें अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में खनन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि खनन उद्योग ने आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी स्थिति में व्यापक बदलाव किया है।

दूसरी ओर, समय-समय पर अदालतों ने भी आदिवासी हितों के मद्देनजर सख्त टिप्पणियां दी हैं। पिछले साल अगस्त में ही एक शीर्ष पीठ ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर स्थायी तौर पर विचार नहीं किया। अदालतों न केवल कानूनी, बल्कि सबके लिए समानता के नैतिक पहलुओं पर भी गौर किया है। हालांकि यह कानूनी राय अभी बनी हुई है कि आधुनिकता अनुसूचित जनजातियों के हितों पर अतिक्रमण कर रही है। अदालतों द्वारा कुछ ऐसे रोचक फैसले भी पारित किए गए हैं, जो खास चर्चित तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जनजातीय विकास पर सीधा प्रभाव डाला है।